भाजपा अध्यक्ष से मिले शिक्षक : क्या शिक्षामित्रों की होगी मूल विद्यालय में वापसी? सीएम से दखल की मांग

NIT-News उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ 25 जुलाई को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाएगा। 25 जुलाई 2017 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षामित्रों के समायोजन निरस्त किए जाने के बाद से अब तक काफी शिक्षामित्रों का निधन हो चुका है। 25 जुलाई को उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के साथ ही संगठन जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में लंबित समस्याओं के समाधान के लिए मांग पत्र भी जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजेगा। इसमें तीन जनवरी 2025 के शासनादेश और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशों के बाद भी शिक्षामित्रों की मूल विद्यालय वापसी और समायोजन की प्रक्रिया न पूरा होना प्रमुख है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश संगठन मंत्री कौशल कुमार सिंह ने बताया कि इसके साथ ही टीईटी उत्तीर्ण और एनसीटीई मानकों को पूरा करने वाले लगभग 60000 शिक्षामित्रों को सुपर टीईटी से छूट देते हुए उन्हें शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए। उनकी सेवानिवृत्ति आयु अनुभव और योग्यता को देखते हुए 60 से बढ़ाकर 62 साल की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों को 11 माह के स्थान पर 12 महीने का मानदेय दिया जाए। स्पेशल टीईटी में शिक्षामित्रों को शामिल होने का अवसर दिया जाए। असमय मृत्यु का शिकार शिक्षामित्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता व उनके परिवार के एक सदस्य को योग्यतानुसार नौकरी दी जाए। इन प्रमुख मांगों को भी मांग पत्र में शामिल किया जाएगा।68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति लागू करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उत्तीर्णांक में 5 फीसदी छूट देने की अपील की। उन्होंने 150 पूर्णांक में 60 अंक (40 फीसदी) पर परिणाम संशोधित कर नई सूची जारी करने को कहा। अभ्यर्थी नेता तूफान सिंह ने बताया कि आयोग ने 5 फीसदी छूट का निर्देश दिया है। इस छूट से ओबीसी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को लाभ मिलेगा। अभ्यर्थियों ने विभाग से जल्द अनुपालन कराकर न्याय दिलाने की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ज्ञापन लेने के बाद जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। आशुतोष वर्मा और नवीन चौधरी भी ज्ञापन देने वालों में शामिल थे।