पूर्व विधायक अरशद खान नें पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने कि मांग की सरकार से

Nayer Azam

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं जौनपुर सदर के पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने केंद्र सरकार से मांग की है कि आगामी संसद सत्र में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुनः लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की वर्षों की सेवा, उनके सम्मान, सामाजिक सुरक्षा तथा बुढ़ापे के सुरक्षित जीवन को ध्यान में रखते हुए अब पुरानी पेंशन योजना की बहाली समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है।

मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि “वन नेशन, वन पेंशन” की भावना के अनुरूप देश के सभी सरकारी कर्मचारियों को समान रूप से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि एक कर्मचारी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष देश और समाज की सेवा में समर्पित करता है, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद उसके सम्मानजनक जीवन की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर नई पेंशन योजना (NPS) लागू किया जाना एक ऐसा निर्णय था, जिसकी समीक्षा अब आवश्यक हो गई है।

उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था कर्मचारियों की पेंशन को शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से जोड़ देती है, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि निश्चित नहीं रहती। ऐसे में कर्मचारी और उनका परिवार भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए सरकार को इस व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी, सुनिश्चित और गारंटीकृत पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू करना चाहिए।

मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि पुरानी पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि कर्मचारियों के आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा और बुढ़ापे में आत्मनिर्भर जीवन का आधार है। एक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि वह अपने कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के बाद सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन की गारंटी प्रदान करे।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों और श्रमिक वर्ग के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। कर्मचारियों की जायज़ मांगों को पूरा करना समाजवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मोहम्मद अरशद खान ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने प्रदेश के सभी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशन बहाली आंदोलन से जुड़े संगठनों तथा उनके परिवारों से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों की रक्षा और पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखें तथा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग करें।

उन्होंने केंद्र सरकार से पुनः आग्रह किया कि आगामी संसद सत्र में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का विधेयक लाकर देश के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यही कर्मचारियों के सम्मान, सामाजिक न्याय और सुरक्षित भविष्य की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा।