सुनवाई से समाधान तकबस्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय से संवाद, राज्यमंत्री ने की सशक्तिकरण की पहलमाननीय राज्यपाल के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित हुआ विशेष संवाद कार्यक्रम

लखनऊः 06 अगस्त, समाज कल्याण विभाग ट्रांसजेंडर समुदाय तक सरकारी योजनाओं और संसाधनों को पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में माननीय राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी के निर्देश पर बुधवार को समाज कल्याण विभाग द्वारा बस्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण को लेकर विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।
 समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री असीम अरुण के नेतृत्व में हुए इस संवाद में मंडलायुक्त, डीआईजी, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, उपजिलाधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, क्षेत्राधिकारी समेत विभिन्न वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर समुदाय के लगभग 40 सदस्य शामिल हुए। अधिकारियों ने एक-एक कर समुदाय के सदस्यों से 20 से 25 मिनट तक संवाद किया और उनकी समस्याएं, आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और सुझाव सुने। चर्चा के बाद कई अहम निर्णय भी लिए गए।
से निर्णय लिए गये-
1- ट्रांसजेंडर डेरे होंगे चिह्नित- बस्ती में ट्रांसजेंडर डेरे चिह्नित होंगे। उनके आसपास सड़क, पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
2- स्वरोजगार को बढ़ावा- जो समूह डेयरी, बकरी पालन जैसे कार्यों में लगे हैं, उनको सरकार से फंडिंग दिलाई जाएगी, जिससे उनका व्यवसाय सशक्त हो सके।
3-मिलेगा प्रशिक्षण और लोन- ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर, जनसुविधा केंद्र जैसे व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वालों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवश्यकतानुसार लोन भी दिलवाया जाएगा।
4-दस्तावेज के लिए सर्वे- जिनके पास आधार, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए सर्वे कर दस्तावेज तैयार किए जाएंगे।
5-गरिमा गृह की स्थापना जल्द- गोरखपुर की तर्ज पर बस्ती में भी जल्द ही गरिमा गृह खोला जाएगा।