मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बड़ा निर्देश: SIR के प्रभावी क्रियान्वयन पर नवदीप रिणवा ने की चर्चा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा तथा लोकसभा निर्वाचनों की मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दौरान दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026 तक) में नागरिकों से दावे व आपत्तियों और इसी अवधि में गणना चरण में मिलान न कराने वाले मतदाताओं तथा मिलान में तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं को नोटिस एवं सुनवाई चरण (6 जनवरी से 27 मार्च, 2026 तक) में जारी किये गये नोटिस एवं पूर्ण की गई सुनवाई से संबंधित महत्वपूर्ण आकडे निम्नवत् है-

1) 06 जनवरी, 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल मतदाता 12,55,56,025

* पुरुष मतदाताओं की संख्या- 6,88,43,159 (54.83%)

* महिला मतदाताओं की संख्या- 5,67,08,747 (45.17%)

* तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या- 4,119 (0.01% से कम)

*

2) नोटिसों की सुनवाई के सम्बन्ध में

* मिलान न कराने वाले मतदाताओं की कुल संख्या- 1.04 करोड़

* मिलान में तार्किक विसंगतियों वाले मतदाताओं की संख्या- 2.22 करोड

* नोटिस जारी किये जाने की प्रथम तिथि- 14 जनवरी, 2026

* नोटिस सुनवाई की प्रथम तिथि- 21 जनवरी, 2026

* जनरेटेड नोटिसों की कुल सख्या- शत-प्रतिशत

* नोटिस वितरण – 93.8%

* 06 मार्च, 2026 तक सुनवाई- 85.8%

* सुनवाई हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की सख्या -403

* सुनवाई हेतु सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की संख्या -12,758

* नोटिस सुनवाई केन्द्रो की संख्या- 5,621

• समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि वह सुनवाई हेतु आने वाले मतदाताओं को अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों को यथासंभव सहायता प्रदान की जाय जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा सुनवाई स्थल पर मतदाताओं को कम से कम समय व्यतीत करना पड़े।

• मिलान न कराने वाले मतदाताओं की सुनवाई हेतु यह निर्देश जारी किये गये है कि मतदाताओं को होने वाली असुविधा को कम करने हेतु सुनवाई प्रक्रिया में मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जा सकती है। जो मतदाता किसी कारणवश सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, उनके द्वारा अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति को सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए लिखित रूप में हस्ताक्षर कर अथवा अगूठे का निशान लगाकर अधिकृत किया जा सकता है।

• मतदाताओं की सुविधा हेतु ई०आर०ओ० एवं ए०ई०आर०ओ० द्वारा मतदान केन्द्रों पर भी सुनवाई की जा रही है, तथा बूथ लेवल अधिकारी भी मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने में सहयोग कर रहे है। इससे मतदाताओं को भी न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ रही है तथा मतदाता सुनवाई हेतु उपस्थित भी हो रहे है।

• तार्किक विसंगति हेतु समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बीएलओ नोटिस को मतदाता अथवा उसके संबंधी को देकर पावती व फोटो को अपलोड करेगा तथा संबंध का अभिलेख एवं विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का अश एवं अपनी घोषणा बीएलओ ऐप पर अपलोड करेगा।

3) दावा एवं आपत्ति अवधि में प्राप्त आवेदन-

i) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 6- 70,69,810

पुरुषों की संख्या- 34,96,911

महिलाओं की सख्या – 35,72,603

तृतीय लिंग की संख्या – 296

18 से 29 आयु वर्ग की संख्या -47,81,526

• दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 6- 86,69,073

पुरुषों की संख्या – 43,06,364

महिलाओं की सख्या -43,62,323

तृतीय लिंग की संख्या -386

18 से 29 आयु वर्ग की संख्या- 57,30,989

ii) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 7- 2,68,682

पुरुषों की संख्या- 1,58,027

महिलाओं की संख्या- 1,10645

तृतीय लिंग की सख्या – 10

• दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 7- 3,18,140

पुरुषों की संख्या -1,86,362

महिलाओं की संख्या- 1,31,766

तृतीय लिंग की संख्या -12

iii) दावा एवं आपत्ति अवधि (6 जनवरी से 6 मार्च, 2026) में कुल प्राप्त फॉर्म 8- 16,33,578

पता परिवर्तन हेतु- 1,12,877

प्रविष्टियों में सुधार हेतु -14,88,115

ईपिक प्रतिस्थापन -31,602

दिव्यांग मतदाताओं का चिन्हांकन-984

• दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 से 06 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल फार्म 8- 22,55,473

पता परिवर्तन हेतु -1,56,313

प्रविष्टियों में सुधार हेतु -20,25,611

ईपिक प्रतिस्थापन- 71,536

दिव्याग मतदाताओं का चिन्हांकन-2,013

• विहित प्रक्रिया के बिना कोई विलोपन नहीं:

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के दिशा निर्देशों के अनुसार, दिनांक 06.01.2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से बिना नोटिस दिए एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रियानुसार पारित सकारण आदेश के बिना कोई नाम विलोपित (खारिज) नहीं किया जा सकता।

4) राजनैतिक दलों की सहभागिताः

विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 प्रारम्भ होने के पश्चात मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में पांच बैठके आयोजित की गयी, जिसमे भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों एवं कार्य की अद्यतन प्रगति से उन्हें अवगत कराते हुए उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उनसे फीडबैक एवं सुझाव भी प्राप्त किये गये।

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठकें-

प्रथम बैठक -29 अक्टूबर, 2025

दूसरी बैठक -19 नवम्बर, 2025

तीसरी बैठक – 08 दिसम्बर, 2025

चौथी बैठक- 06 जनवरी, 2026

पाँचवीं बैठक- 27 जनवरी, 2026

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान गणना चरण 04 नवम्बर, 2025 से 26 दिसम्बर, 2026 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ 1,548 बैठकें तथा दावा एवं आपत्ति अवधि में 1,544 बैठके की गई। इस प्रकार प्रदेश में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कुल 3,090 बैठके आयोजित की गयी, जिनमे मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियों, तत्संबंधी नियमों एवं प्रक्रिया की जानकारी दी गई एवं उनसे सहयोग की अपेक्षा की गयी।

विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटो द्वारा भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया गया। दावा एवं आपत्ति अवधि में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेण्टों द्वारा मिलकर कुल-40,669 फार्म-6 तथा कुल-1,805 फार्म 7 जमा किये गये।

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेन्टों की संख्याः-

भारतीय जनता पार्टी-1,61,581

बहुजन समाज पार्टी-1,54,224

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस-97,153

आम आदमी पार्टी-6,480

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)-315

अपना दल (सोनेलाल) (राज्यीय)-5,493

समाजवादी पार्टी (राज्यीय)-1,57,631

कुल संख्या-5,82,877

5) चार विशेष अभियान दिवसः

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत प्रदेश भर में समस्त मतदेय स्थलों पर अधिक से अधिक संख्या में पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से दावा एवं आपत्ति अवधि में चार विशेष अभियान दिवसों का आयोजन किया गया। 11 जनवरी को पहले, 18 जनवरी को दूसरे, 31 जनवरी को तीसरे तथा 22 फरवरी, 2026 को चौथा विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया गया। विशेष अभियान दिवसों में मतदेय स्थलों पर पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6, 6ए, 7 एवं 8 तथा घोषणा पत्र, मसौदा मतदाता सूची. विगत विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2003 की अन्तिम मतदाता सूची आदि के साथ बूथ लेवल अधिकारी ससमय उपस्थित रहे। इन दिवसों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० के कार्यालय के अधिकारीगण, रोल प्रेक्षकों (मण्डलायुक्त), जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा विभिन्न मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर अभियान को सफल बनाया गया।

6) शिकायतों का निस्तारणः

– राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल

• भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी शिकायतो के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल संचालित है। नागरिकों द्वारा आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINET मोबाइल ऐप पर मोबाइल नम्बर अथवा ई-मेल आईडी से लॉगइन कर अपनी शिकायतों को दर्ज कर उनको ट्रैक किया जा सकता है। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के लिए निश्चित समयावधि निर्धारित होती है।

• शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा निस्तारण से संतुष्ट होते हुए 1 से 3 अंक तक दिये जाते है। नागरिकों द्वारा माह-फरवरी, 2026 में दी गयी रेटिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

• प्रदेश में एनजीएसपी पर दिनाक 27 अक्टूबर, 2025 से दिनांक 06 मार्च 2026 तक कुल 92,497 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष कुल 91,790 (9924 प्रतिशत) शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त किया।

II-बुक ए कॉल विद बीएलओ:

• भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की गयी इस सुविधा के माध्यम से कोई भी मतदाता अपने बीएलओ से सीधे बात करने के लिए आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ECINET मोबाइल ऐप के माध्यम से फोन कॉल बुक कर सकता है।

• विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में माह फरवरी, 2026 तक 799 लाख कॉल्स बुक की गयीं थीं, जिसके सापेक्ष 7.68 लाख (96.12%) मतदाताओं को बीएलओ द्वारा कॉल करके सम्पर्क किया गया। 3068 हजार (03.84%) मतदाताओं द्वारा कॉल नहीं उठाया गया। बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा के अन्तर्गत कॉल निस्तारण में माह-फरवरी, 2026 में उत्तर प्रदेश को पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।

III-मतदाता हेल्प लाइनः

• भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय सम्पर्क केन्द्र (NCC) की भाति विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान प्रदेश स्तर पर राज्य सम्पर्क केन्द्र (SCC- Helpline No. 1800-180-1950) तथा सभी जनपदों में जिला सम्पर्क केन्द्रो (DCC-Helpline No. 1950) का संचालन सभी कार्य दिवसो मे किया जा रहा है। किसी अन्य जनपद के जिला सम्पर्क केन्द्र पर कॉल करने के लिए उस जनपद के एस०टी०डी० कोड के साथ 1950 डॉयल करना होता है।

• विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण अवधि के दौरान राज्य सम्पर्क केन्द्र में अब तक कुल-30,079 कॉल्स तथा जिला सम्पर्क केन्द्रों में कुल 78,920 कॉल्स प्राप्त हुई, जिसमे नागरिकों की शिकायतों एवं पृच्छाओं का समाधान किया गया।

IV- जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) सेलः

भारत निर्वाचन आयोग के जन शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) सेल से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में दिनांक 6 मार्च, 2026 तक प्राप्त कुल-409 शिकायतों का शतप्रतिशत निस्तारण किया जा चुका है।

V- मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से प्राप्त शिकायतें:

विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण अवधि में विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो से कुल 92 शिकायते प्राप्त हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी से 78, भारतीय जनता पार्टी से 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से-5 तथा आम आदमी पार्टी से 1 शिकायत प्राप्त हुई। प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण कराया जा चुका है।