खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 से निवेश व रोजगार को नई गति देना, किसानों-स्टार्ट-अप को सशक्त समर्थन देने के निर्देश।
लखनऊ, :उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 प्रदेश को तेजी से एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में विकसित कर रही है। इस नीति से निवेश, रोजगार और निर्यात को नई रफ्तार मिलने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने तथा स्टार्ट-अप और उद्यमिता को मजबूत आधार मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति की बैठक में 22 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें लगभग ₹500 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है तथा लगभग ₹55 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। अब तक 460 परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विस्तार तेज हुआ है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता स्थानीय किसानों की भागीदारी बढ़ाते हुए उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति से सीधे जोड़ना है, जिससे उनकी आय में स्थायी वृद्धि होगी। साथ ही नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार कर युवाओं व स्टार्ट-अप को अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह नीति प्रदेश को कृषि आधारित उद्योगों में अग्रणी बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगी।
